काठमाडौं । सशस्त्र युद्धताका माओवादीले सबैभन्दा बढी प्रचार गरेको मुद्दा थियो, समावेशिता। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ‘समावेशिताको सबैभन्दा बढी वकालत माओवादीले गरेको र आज आएर त्यसले सार्थकता पाएको’ दाबी गरिरहन्छन्। तर, आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन भएको आठ महिनापछि पदाधिकारीको टुंगो लगाउँदा भने समावेशी बनाउन असफल भएका छन्।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार सार्वजनिक गरेको पदाधिकारीको सूची हेर्दा उनले आफूले विगतमा दिएका अभिव्यक्ति र गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई गिज्याएको देखिन्छ। २०७८ पुस १७ गते पारित गरेको माओवादी केन्द्रको विधानमा पदाधिकारी ५० प्रतिशत समावेशी बनाइने उल्लेख छ। तर, शनिबार टुंग्याइएको पदाधिकारीको सूचीले विधानलाई नै गिज्याएको छ।
३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई संविधानले अंगिकार गरे पनि माओवादीको मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिमा मुस्किलले २० प्रतिशत महिला छन्। त्यसैगरी शनिबार सार्वजनिक गरिएको पदाधिकारी सूचीमा एकमात्र महिला छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले उर्जामन्त्री समेत रहेकी पम्फा भुसाललाई उपमहासचिवको जिम्मेवारी दिएका छन्।
त्यसैगरी समावेशीको वकालत गर्ने प्रचण्डले बनाएको पदाधिकारीको सूचीमा दलितको संख्या शून्य छ। २१ जना पदाधिकारीमा १२ जना ब्राहमण समुदायका छन्। जसमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपमहासचिव पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, सचिवमा दिनानाथ शर्मा, चक्रपाणि खनाल, देवेन्द्र पौडेल, लीलामणि पोखरेल, हितराज पाण्डे, डिलाराम आचार्य र कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकाल छन्।
त्यसैगरी मधेसी समुदायबाट उपमहासचिव मात्रिका यादव र सचिव गणेश शाह छन्। जनजातिबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन, सचिव हितमान शाक्य छन्।
माओवादी केन्द्रीय कमिटी २९९ सदस्यीय छ। समावेशीबाट आउने ५० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यमा दलित, मुस्लिम, थारू, मधेशी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, अपांगता, पिछडिएको क्षेत्र, महिला र युवाको क्लस्टर छुट्याइएको छ। खुला र सबै क्लस्टरबाट गरी ३५ प्रतिशत महिला आउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, केन्द्रीय कमिटीमा विधानमा व्यवस्था भए अनुसार समावेशी हुन सकेको छैन।
दलित अधिकारकर्मी प्रदीप परियारले ट्विट गर्दै माओवादी पदाधिकारीमा दलितका साथै मुस्लिम र थारुको पनि प्रतिनिधित्व नभएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्। ‘समावेशिता र समानुपातिक व्यवस्थाको वकालत गरेको पार्टीले पदाधिकारीको नाम प्रस्तुत गरेछ। जसमा खस आर्यको हिस्सा ७२ प्रतिशत छ। दलित शून्य, मुस्लिम शून्य, थारु शून्य,’ उनले भनेका छन् ।
