काठमाडौँ । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपूर्व गत फागुन १५ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थायी समिति बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा उनले राजनीतिक परिवर्तन जोगाउन पाँचदलीय गठबन्धन बचाउनैपर्ने भएको उल्लेख गर्दै १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव राखे ।

कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेललगायतका नेताहरूले फरक मत राखे । एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को अभिन्न अंग भएको, सम्झौता अनुमोदन भए नेपालमा बिनासर्त अमेरिकी सेना आउन सहज हुने र यसले नेपालमा भूराजनीतिक एवं सामरिक सैन्य गतिविधि बढाउने तर्क उनीहरूले गरे ।

संसद्देखि सार्वजनिक मञ्चसम्म र पार्टी बैठकदेखि गठबन्धनको छलफलसम्ममा एमसीसीको सबैभन्दा चर्को विरोध गर्ने नेतामा थिए गुरुङ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत भएकाले उनी यस मुद्दामा धेरै बोल्थे । गुरुङले दाहालको चाहनाविपरीत एमसीसी सम्झौताको विरोधमा अभिव्यक्ति दिइरहे । पुसमा सकिएको पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पनि एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा पारित नगर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । अर्कातिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर पत्रमार्फत अमेरिकालाई आश्वस्त पारिसकेको हुनाले दाहाल सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनैपर्ने बाध्यतामा थिए । दाहाललाई पार्टीभित्रैबाट गुरुङलगायतका नेताको ठूलो दबाब भए पनि माओवादीसमेतको सहभागितामा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भयो ।

एमसीसी अनुमोदनको ६ महिना नपुग्दै दाहालले शनिबार गुरुङलाई पार्टी महासचिवको जिम्मा दिएका छन् । महासचिवका मुख्य दाबेदार जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन दुवैलाई पन्छाएर दाहालले गुरुङलाई पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेका हुन् । महासचिव नटुंगिएकै कारण आठ महिनासम्म पदाधिकारी चयन रोकिएको थियो । राजनीतिक रूपमा हेर्दा गुरुङ दाहालले शर्मा र पुनको विकल्पमा खोजेका पात्र हुन् । गुरुङ दाहालका खासखास एजेन्डामा विरोध जनाउँदै आएका नेता हुन् ।

विशेष महाधिवेशनसम्मका लागि अन्तरिम पदाधिकारी चयन गरिएको बताइए पनि माओवादीमा अध्यक्ष र महासचिवबीच तालमेल कसरी होला भन्नेमा धेरैको चासो छ । दाहालले गुरुङलाई कामको जिम्मा दिन्छन् र तर ढुक्क हुन सक्दैनन् । ‘माओवादी भनेको वान म्यान पार्टी नै हो,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर पनि मुख्य मुद्दामा अध्यक्ष र गुरुङजीको धारणा मिल्दैन । यस्तोमा सम्बन्ध सहज होला जस्तो देखिँदैन ।’

राष्ट्रियताको मुद्दामा गुरुङले धेरै पटक दाहालमाथि प्रहार गरेका छन् । अभिव्यक्तिका कारण गुरुङको छवि अमेरिका र भारतविरोधी छ । दाहाल अमेरिकादेखि भारतसम्म सम्बन्ध सुधारको पक्षमा छन् । ‘अमेरिका र भारतविरोधी छवि भएका नेतालाई महासचिव बनाएर अध्यक्षले आफ्नै लागि प्रतिकूलता थप्नुभएको देख्छु,’ माओवादीका अर्का पदाधिकारीले भने, ‘उहाँ (दाहाल) लाई प्रधानमन्त्री बन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित बनाउनुपर्छ । तर, महासचिव त्यस अनकूल बनाउनुभएन ।’

देशका लागि अन्तिमपटक राम्रो काम गर्ने बताएर दाहालले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पेस गरिसकेका छन् । ‘पार्टी अध्यक्षको रुचिविपरीत र पार्टीको आधिकारिक लाइन बाहिर गएर पहिला जस्तै गुरुङले बोलिरहनुभयो भने त अध्यक्षलाई समस्या आउन सक्छ । आसन्न निर्वाचनमा त गुरुङलाई झनै सन्तुलित अभिव्यक्ति र काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘अध्यक्षले कसरी काम गराउनुहुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

गुरुङ अहिले टिकट बाँडफाँट गर्ने पाँचदलीय कार्यदलका सदस्य पनि छन् । देउवा सरकारमा अर्थमन्त्री बन्ने र महरापछि सभामुख बन्ने गुरुङको चाहनालाई दाहालले सम्बोधन गरेका थिएनन् । एमसीसीमा जस्तै गुरुङले खासखास कालखण्डमा दाहाललाई असहयोग गरेका छन् । ०६९ मा पार्टी विभाजन हुँदा गुरुङले दाहाललाई साथ दिएनन् । ०६९ मा मोहन वैद्यसँगै पार्टीबाट अलग भएका गुरुङ ०७२ मा रामबहादुर थापासहित माओवादीमा फर्केका थिए ।

०७० को संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा गुरुङसमेत रहेको क्रान्तिकारी माओवादीले दाहाललाई हराउन धेरै मिहिनेत गरेको थियो । दाहाल उठेको काठमाडौं–१० मा गएर गुरुङले भाषण नै गरेका थिए । थापा अहिले एमालेको उपाध्यक्ष छन् । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग भएको बिप्पा सम्झौता होस् वा सेना समायोजनसम्बन्धी निर्णय, गुरुङले दाहाललाई असहयोग गरेका थिए । सीमा र अर्थतन्त्रका मुद्दामा पनि भारतप्रति गुरुङ धेरै अनुदार छन् । सम्भावित प्रभावको आकलन नगरी गुरुङ आफ्नो मुद्दामा अन्तिमसम्म अडान लिन्छन् ।

०१५ सालमा मनाङको हालको नासोङ गाउँपालिका–४ मा जन्मिएका गुरुङले ०३६ सालमा नेकपा चौथो महाधिवेशनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए । चौम नेकपा मसाल भएका बेला ०३८ सालमा केन्द्रीय सदस्य भएका उनी ०५१ सालमा माओवादीको नेता बने । उनले संसदीय राजनीति यात्रा ०६३ को अन्तरिम संसद्बाट सुरु गरेका हुन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन ०६४ मा मनाङबाट निर्वाचित गुरुङले ०७० मा भने चुनाव बहिष्कार गरे । उनी ०७४ मा भने लमजुङबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

उनी ०६३ चैतदेखि ०६५ साउनसम्म स्थानीय विकासमन्त्री र ०६५ साउनदेखि ०६६ असोजसम्म कानुनमन्त्री भए । नेता गुरुङ इमानदार छन् तर गतिशीलता छैन । अर्कातिर गुरुङ र लचकताबीच अलि धेरै दूरी छ, जसले गठबन्धनको राजनीतिमा रमाइरहेका दाहाललाई बेलाबेला अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ । कान्तिपुरबाट