काठमाडौँ । २०७८ असार २९ मा पदभार ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साउन १ मा बूढानीलकण्ठस्थित घरबाट सरकारी निवास बालुवाटार सरे । सरेकै दिन उनले बालुवाटारमै कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक राखे । त्यही दिन ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’ ले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारी निवासमा पार्टी बैठक राखिएकामा आपत्ति जनायो ।
आन्दोलनले ‘बालुवाटारलाई पार्टी बैठक स्थलमात्र होइन, पार्टी, नेता–कार्यकर्ताको आश्रय, विश्राम र भेटघाटस्थलसमेत नबनाउन र जोखिमपूर्ण जीवनयापन गरिरहेका जनताबाट संकलित करको अपमान नगर्न’ ध्यानाकर्षण गरायो । त्यसपछि बालुवाटारमा पार्टीका बैठक नराख्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका थिए । तर, त्यसपछि पनि लगातार कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनका बैठक बालुवाटारमै भइरहेका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाका बैठकहरू प्रधानमन्त्री निवासभित्रै हुन थालेपछि नागरिक तहबाटै विरोध भएको थियो । नेकपानिकट प्रेस संगठनको भेला २०७६ पुस १२ मा बालुवाटारमा भएको थियो । त्यसअघि ‘ओली बन्धु’ को साधारण सभा २०७६ भदौ २८ मा बालुवाटारमै भएको थियो । ओलीले बालुवाटारलाई पार्टी कार्यालय मात्र होइन, पार्टी प्यालेसका रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरूले आलोचना गरेका थिए ।
कांग्रेस नेता गगन थापाले २०७८ साउन ४ मा सञ्चारमाध्यमसँग अब पार्टी बैठक सरकारी निवासमा नहुने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आएको बताएका थिए । त्यसपछि महामन्त्री (हाल उपसभापति) पूर्णबहादुर खड्काले ट्वीटमार्फत ‘विगतका गलत परम्परा तोड्दै अबदेखि कांग्रेस पार्टीका औपचारिक बैठकहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नगरिने’ जनाएका थिए ।
तर, त्यसको एक सातापछि २०७८ साउन १४ मा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बालुवाटारमै बस्यो । त्यसयताको एक वर्षमा कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनका दर्जनौं बैठक प्रधानमन्त्री निवासमै भएका छन् । सिट बाँडफाँटसम्बन्धी सत्ता गठबन्धनका आधा दर्जन बैठक बालुवाटारमा बसिसकेका छन् । सिट भागबन्डा मिलाउन गठित कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका थापा ती सबै बैठकमा सहभागी छन् । शुक्रबार र बुधबार बालुवाटारमै कार्यदलको बैठक बसेको थियो । बिहीबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग चुनावी तालमेलबारे प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारमै छलफल गरे । गत साउन २३ मा कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको बैठक बालुवाटारमै बस्यो । त्यही दिन सिट बाँडफाँटबारे छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमै बसेको थियो ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टीका भेटघाट र बैठक हुनु अस्वाभाविक नभएको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टीका बैठकरछलफलहरू नियमित रूपमा भएका छैनन्, भए पनि त्यसलाई अन्यथा लिइनु हुँदैन,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई कोही नेता–कार्यकर्ताले भेट्छु भन्यो भने निवासबाट कुदेर पार्टी कार्यालय जान कति सम्भव हुन्छ ? सरकारी निवासमा दलीय बैठक बस्दा कसैले चिया/बिस्कुट खान्छन्, त्यसलाई ठूलो इस्यु बनाइनु हुँदैन ।’
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल सरकारी खर्चमा दलका बैठक बस्नु अनुचित, अनियमितता र समग्रमा भ्रष्टाचार भएको बताउँछन् । बालुवाटारमै पार्टीका बैठक राखिएकामा विगतमा विरोध गर्ने कांग्रेसका नेताहरू आफैं सहभागी भएर लज्जाजनक व्यवहार देखाएको उनको टिप्पणी छ । ‘बालुवाटारको सरकारी निवास प्रधानमन्त्रीका लागि हो, उनको दल वा अरू राजनीतिक भेला, गोष्ठी वा सम्मेलन पनि त्यहाँ हुनु सरकारी ढुकुटीको दोहन हो,’ उनले भने, ‘हिजो दलीय बैठक बालुवाटारमा राख्नु हुँदैन भन्नेहरू नै लाजसरम नमानी दलका आन्तरिक र अन्तरपार्टी बैठक बालुवाटारबाटै सञ्चालन गरिरहेका छन्, यसले नेताहरूप्रति विश्वास हराउँदै गएको छ ।’
संसद्मा प्रतिनिधत्व गर्ने राष्ट्रिय पार्टीका लागि सरकारले २०४८ सालबाटै कर्मचारी र स्रोतरसाधनसहित संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दलका आफ्नै पार्टी कार्यालय छन् तर प्रधानमन्त्री निवासमा बसेका दलीय बैठकको सबै खर्च प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भुक्तानी गर्दै आएको छ । सरकारी निवासमा आयोजना हुने यस्ता बैठक सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ विपरीत छ । सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८ ले पनि प्रधानमन्त्री निवासमा बैठक आयोजना गर्नुलाई अनुचित र अनियमितताका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले सरकारी निवासमा पार्टीका बैठक राख्नु र त्यहाँ भएको खर्च सरकारी ढुकुटीबाट व्यहोर्नु प्रधानमन्त्रीकै लागि नैतिकताको विषय भएको बताए । ‘हामीले यो विषय लेखापरीक्षणमा पनि समेटेका छौं, प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि गर्नु हुँदैन भनेर नैतिकता देखाउनुपर्ने हो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री निवासमा भएका समग्र खर्चको प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘सञ्चालन खर्च’ शीर्षकमा भुक्तानी गर्छ । यसरी भुक्तानी हुने रकमको पारदर्शिताबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका सम्बन्धित अधिकारीले हेर्न सक्ने भए पनि ‘प्रधानमन्त्री निवास’बाट आएको खर्च शीर्षकमा कसैले प्रश्न उठाउने आँट नगरेको पूर्वसचिव त्रितालको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री निवासमा बसेका दलका बैठकमा होटल तथा रेस्टुराँबाट खाजा/खाना आउने गरेको र त्यसका लागि ढुकुटीबाटै खर्च हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
सरकारी समग्र स्रोतसाधनको खर्च कानुनअनुसार भएरनभएको अनुगमन र नियमन गर्न मुख्यसचिव संयोजक तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला, भौतिक पूर्वाधार र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव र महालेखा नियन्त्रक सदस्य रहेको समिति छ । तर, प्रधानमन्त्री निवासमा भएका बेथितिबारे यो संयन्त्र बेखबरजस्तै छ ।
प्रधानमन्त्री मातहतकै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र अनुचित कार्य हेर्ने निकाय हो । सतर्कता केन्द्रले नै आफ्ना प्रमुख ६ कार्य उल्लेख गर्दै ‘सार्वजनिक निकायहरूबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी संकलन गर्ने’ कार्यलाई पहिलो बुँदामै समेटेको छ । तर, केन्द्रले प्रधानमन्त्री निवासका गतिविधिमा प्रश्न उठाएको छैन । @कान्तिपुर
