काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसमा टिकट वितरणका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ । संसदीय समितिले स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाको टिकट वितरण गर्छ ।

पार्टीको विधान २०१७ (संसोधनसहित)को परिच्छेद ८ धारा ३१ मा संसदीय समिति सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा २५ सदस्यीय संसदीय समिति (बोर्ड) बनाउने व्यवस्था छ । संसदीय समितिमा पार्टी सभापतिनै प्रमुख हुन्छन् भने महामन्त्रीहरू केन्द्रीय संसदीय समितिको महामन्त्री र अन्य पदाधीकारीहरू समितिको पदेन सदस्य हुन्छन् ।

गएको माघ १२ मा सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उमेदवार छनोट कार्य कांग्रेसले कार्यसम्पादन समितिको माध्यमबाट गरेको थियो । विधान अनुसार संसदीय समितिले उमेदवारको टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, संसदीय समिति बनाउने आवश्यक्ता कांग्रेसले ठानेन । अर्थात् विधानको कार्यान्वयन प्रथामिकतामा परेन । विधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने। आवाज कसैले उठाएनन् ।

गएको वैशाख ३० मा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनको टिकट वितरण कांग्रेसले संसदीय समितिको माध्यमबाट गर्यो । चुनावको केही समय अघि मात्र बनाएको संसदीय समितिलाई भने पूर्णता दिइएन । पदाधीकारी र रामचन्द्र पौडेललाई मात्र राखेर समिति बनाइयो । सोही समितिले टिकटको टुंगो लगायो ।

मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिध सभाको निर्वाचन आउन ६५ दिन बाँकी छ । कांग्रेस पार्टीभित्र नेता व्यवस्थापनमा भन्दा गठबन्धनभित्रै अलमलिएको छ । पार्टीले गठबन्धनबाट कति सिट पाउँछ निश्चित छैन । बिहीबारबाट भने दल समानुपातिकतर्फ सूचीलाई अन्तिम रूप दिन छलफलमा जुटेको छ ।

कांग्रेसभित्र अहिले संसदीय समितिलाई टिकट वितरण गरेर टिकट बाँडफाँट गर्छ कि १४ सदस्यीय समिलिते बाँडफाँट गर्छ भन्ने चर्चा छ । संस्थापनइतरका नेताहरू समितिले पूर्णता पाउने सम्भावना देख्दैनन् । नेता अर्जुननरसिंह केसी समितिले पूर्णता पाउने सम्भवना नरहेको बताउँछन् ।

“समितिलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छैन । बिहीबार सभापतिज्यूले वर्तमान र पूर्व पदाधीकारीहरू बोलाएर बैठक गर्नुभयो,” उनले भने ,“उहाँको तयारी हेर्दा वर्तमान र पूर्व पदाधीकारीबाट काम चलाउने देखिन्छ । रामचन्द्रजी बाहेक कसैलाई समितिमा राख्नुभएको छैन । समिति बन्ने र त्यसैले टिकट वितरण गर्ने म देख्दिन ।”

पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महत संसदीय वोर्डलाई पूर्णता दिने अथवा नदिने अधिकार सभापति देउवामा निहित भएको बताउँछन् । समितिले पूर्णता नपाए पनि संसदीय समितिको बैठकमा इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालालगायत शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको उनले जानकारी दिए ।

“संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने वा नदिने अधिकार सभापतिज्यूमा निहित छ । हिजोको बैठकमा शेखर कोइरालालगायत प्रभावशाली नेताहरूको उपस्थिति थियो,” उनले भने । महतका अनुसार अहिले पदाधीकारी र पूर्व पदाधीकारीहरूको बैठकले टिकट वितरणलाई टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

error: Content is protected !!