काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने तयारी गरेका छन् । उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन ९ वटा आधार र कारण लगाउन संसदीय सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट जबरा सर्वोच्च फर्किने तयारीमा लागेका हुन् ।
जबराले सर्वोच्च प्रशासनलाई फोन नै गरेर आफू जिम्मेवारीमा आउने बताएका छन् । उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन ९ वटा आधार र कारण लगाउन संसदीय सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टै जबराले सर्वोच्च फर्किने तयारी गरेका हुन् ।
आफूमाथि छानबिन गरिरहेको संसदको आयु नै गएरातिदेखि सकिएको हुँदा महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय भएकाले राणाले फर्किने जानकारी सर्वोच्च प्रशासनलाई गराइसकेको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि सरकारले ने जसरी पनि उनलाई रोक्ने प्रयासमा लागेको छ ।
उनको निलम्बन फुकुवा नभएको भन्दै वकिल र सर्वोच्चका केही न्यायाधीश गेटमै छेक्ने तयारी गरिरहेका छन् । फागुन २२ मा महाभियोग सिफारिस समितिका ११ सदस्यमध्ये प्रतिवेदन पारित गर्न दुईतिहाइ पुगेन ।
सत्ताधारी ६ सांसद महाअभियोगमा पक्षमा उभिएका छन् भने एमाले र लोसपाका गरी ५ सांसदले प्रतिवेदनउपर फरक मत राख्दै असहमति जनाएका छन् । एमालेले ८ बुँदामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको छ ।
समिति सदस्य रहेका एमाले नेता विष्णु पौडेलले प्रमाणहरू अपुरो रहेको र नपाइएको बताउँदै महाअभियोगलाई सत्तागठबन्धनले खेलाचीका रूपमा लिएको आरोप लगाएका छन् ।
जबरामाथि केही विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याउँदै सत्तागठबन्धनका सांसदले त्यसका लागि यस संसदमा समय अपुग भएकाले अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठक पर्खिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
