भद्रा पराजुली भण्डारी । मुलुक आमनिर्वाचन महासंग्रामको पूर्वसन्ध्यामा छ। यो निर्वाचनमा दलहरू मूलतः दुई ध्रुवमा केन्द्रित हुदैछन । एउटा ध्रुवको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्दैछ भने अर्को ध्रुवको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्दैछ। कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सत्तारूढ गठबन्धन पुनः आम निर्वाचनमा ‘चुनावी एकता’ गरेर जाने निष्कर्षमा पुगेको छ। गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा जान कांग्रेस तयार हुनुका पछाडि दुई महत्त्वपूर्ण कारण छन्। पहिलो, नेपाली जनतालाई स्थिर सरकारमार्फत सुशासनको प्रत्याभूति दिने। दोस्रो, संविधानको रक्षासँगै संविधानको कार्यान्वयन। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले केही वामपन्थी र केही मधेसवादी दलसंग गठबन्धन गर्नु पर्नाका कारणसहितको व्याख्या बैठकमार्फत गरिसकेको छ।
निर्वाचन भनेको साझा अव्यक्त विचारलाई मतका माध्यमबाट व्यक्त गर्ने उपयुक्त थलो हो। सिंगो देश यतिबेला मंसिर ४ को व्यग्र पर्खाइमा छ। नेपाली जनताले पाँच वर्षका लागि चुनेर पठाएको संसद्को हठात भंग भएपछि कांग्रेससँगै माओवादी र एमाले टुक्र्याएर बनेको माधव नेपालसमेतको दललाई एउटै कित्तामा उभ्याइदियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध उभ्याइदियो। यतिमात्र नभई बूढानीलकण्ठमा आराम गरिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने दबाब आयो ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले शान्तिपूर्ण तथा भयरहित वातावरणमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेर स्थानीय तहलाई मजबुद बनाएर जनतालाई लोकतन्त्र र विकासको अनुभूति दिलाउने पहिलो खुडकलो कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ। कांग्रेसको काँधमा आएको दोस्रो जिम्मेवारी भनैकै आमनिर्वाचन सम्पन्न गरेर जनताका प्रतिनिधिलाई संसद् जिम्मा लगाउनु हो। राजनीतिक संकट पारका लागि पनि नेपालले स्थिर सरकार पाउन जरुरी छ। स्थिर सरकारकै लागि आसन्न निर्वाचन अत्यन्त उपयोगी समय हो। मुलुकका हर कुनै संकटको समाधान गर्न र देश विकासको खाका प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेसबराबर अन्य राजनीतिक दल खरो रूपमा उत्रन सकेनन्। गठबन्धन सामु समृद्ध नेपाल निर्माणको विकल्प छैन। नेपाल विकासको इन्डेक्सका रूपमा मानव विकास सूचकांकलाई लिनुपर्ने हुन्छ।
अघिल्लो साता संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनले नेपालको मानव विकास सूचकांक खस्किएको देखाएको छ। हुन त दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भारत, भुटानलगायतको पनि सूचकांक ओरालो लागेकै देखाएको छ। तर नेपालले अन्य देशको पनि सूचकांक घटेको छ भनेर उन्मुक्ति पाउने स्थिति छैन। कोभिड र युक्रेन युद्धका कारण मानव जीवनमा प्रभाव परेको बताइए पनि यूएनडीपी भन्छ समस्यासँग जुध्न नसके झन् खराब अवस्था तथा अन्यायको स्थिति आउन सक्छ। यूएनडीपीले मानव विकास सूचकांक गणना गर्न थालेको ३२ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक लगातार सूचकांक घटेको हो। मंसिर ४ को निर्वाचन सम्पन्नलगत्तै निर्माण हुने सरकारले रुस, युक्रेन युद्धदेखि अन्य हिसाबले नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको तत्कालै ठोस कदम चाल्न जसरी छ।
मुलुकमा ठूला ठूला राजनीतिक क्रान्तिहरू भए। अबको क्रान्ति भनेको आर्थिक क्रान्ति हो। जसरी जननायक बीपी कोइरालाले २०१५ सालमा नेपाल र नेपाली जनता सुहाउँदो आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनुभएको थियो, त्यसैगरी आसन्न निर्वाचनपूर्व निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर समृद्धिको निम्ति साझेदार कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। कांग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति बनाएको छ । समितिले आगामी ५–१० र १५ वर्षमा नेपाली कांग्रेसले जनतालाई दिने विकासका कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ र गर्नेछ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई देशले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। सोही कारण नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान निर्माण गरिरह“दा र राजनीतिक घोषणामा समेत निजी क्षेत्र साझेदारीमा जोड दिएको छ।
आसन्न निर्वाचनलगत्तै निर्माण हुने सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । नेपालको उद्यमशीलतालाई जनसांख्यिक हिसाबले हेर्दा अहिले नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस २५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। युवा समाजमै हो विचार जन्मने। युवा समाजले चुनौती सामान गर्ने क्षमता राख्दछ। अबको अढाइ तीन दशकपश्चात् ज्येष्ठ नागरिकको हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नेछ । युवा विदेश पलायन हुने समस्याले हाम्रो समाज दैनिक बूढोमा रूपान्तरण बन्दैछ। तसर्थ महामन्त्री शर्मा निर्मित संकल्पपत्र तयारी समितिले अहिलेको युवालाई आफ्नो विचार र क्षमताको परीक्षण गर्ने अवसर दिनका निम्ति पनि उद्यमशीलतामा जोड दिने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ।
युवा रोजगारीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले नै प्रदान गर्दै आएको छ। २०१८ को एउटा आर्थिक सर्वेक्षणलाई हेर्ने हो भने करिब ९ लाख २५ हजार उद्योग व्यवसाय छन्। जुन उद्योगहरूले करिब ३५ लाखलाई रोजगारी दिइरहेको छ। साना र मझौला उद्योगको बाहुल्यता छ। उद्यम विकासले नै रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। रोजगारीले आय वृद्धि गर्ने हो। दिगो आयले नै गरिबी घटेरै जाँदा मानव विकास सूचकांकमा नेपालले सुधार ल्याउन सक्ने हो । मिसन मंसिर ४ को संकल्पपत्रमा यी कुराहरूलाई मिहीन रूपमा ध्यान पुर्याइने विश्वास लिन सकिन्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व व्यवस्था परिवतर्नकै उपलब्धिमा रमाइरह्यो। तर समाज भने हाम्रा राजनीतिक दल र सरकारी निकायको पुरानै सोच, संस्कार र शैलीबाट निराश मात्र नभै आजित छ। कांग्रेसले जनताका निराशा चिर्ने उपयुक्त माध्यम मंसिर ४ लाई लिन सक्नुपर्छ र त्यो निराशा चिर्ने पहिचान पत्र भनेको संकल्प पत्र हुनुपर्छ। हिजोका दिनमा ज्यादै बेथिति भए। गठबन्धनले आफ्नो संकल्पपत्रमार्फत बाटो बदल्न जरुरी छ। निराशाका तस्बिरले जनताको मनस्थिति नै खल्बलिएको छ। सुधार सम्भव छ भनेर देखाउने माध्यम बन्न जरुरी छ– आसन्न निर्वाचन।
आसन्न निर्वाचनपश्चात्को सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानीजस्ता मौलिक अधिकारका विषयमा मात्र नभई ठूला र मझौला उद्योगमा समेत जोड दिएर गरे नेपालमा के सम्भव छैन ? भन्ने दरिलो उदाहरण प्रस्तुत गर्न जरुरी छ। गठबन्धन सरकार स्वयं गठबन्धनकै आधारमा निर्वाचनमा दोहोरिने तयारी गर्दैछ। गठबन्धन सरकारले स्थिरता र सुशासन दिन सकेन भने उत्पन्न हुने निराशाले बाँकी रहेको गठतन्त्रको स्थायित्वमा प्रश्नचिह्न खडा हुन समय लाग्ने छैन। तसर्थ गठबन्धन र खासगरी गठबन्धनलाई नेतृत्व प्रदान गर्दै आएको नेपाली कांग्रेससामु आजका मितिमा गहन दायित्व छ। तर कांग्रेसले त्यो दायित्व सम्पन्न गर्नुअघि कांग्रेस पार्टीलाई ठूलो बनाउने दायित्व भने जनताकै हो। त्यसका निम्ति मिसन मंसिर ४ सम्म पर्खनैपर्ने हुन्छ।
-लेखक नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सदस्य हुन् ।
