काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा तर्फको १ सय २७ सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाएको छ। बुधबार विहानदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी गठबन्धनका शीर्ष नेता, सिट बाँडफाँटका लागि बनेको कार्यदलका सदस्यबीचको संयुक्त छलफलमा लगभग ७७ प्रतिशतमा सहमति जुटाएका हो।
कार्यदलका एक सदस्य अनुसार खाना खानुअघि जुटेको सहमतिलाई मूर्तरुप दिन फेरि छलफल बसिरहेको छ। बैठकले समझदारी बनिसकेको विषयलाई निर्णय गर्दै बाँकी २३ प्रतिशत मिलाउने ती नेताले बताए। बुधबार नै सहमति गरेर हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ।
छलफलमा सहभागी ती सदस्यका अनुसार समझदारी जुटेकामध्ये नेपाली कांग्रेस ६५, नेकपा माओवादी केन्द्र ४०, नेकपा एकीकृत समाजवादी १२, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ९ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ क्षेत्र छ। प्रतिनिधि सभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अब ३८ क्षेत्रको सहमति गर्न बाँकी छ।
‘शीर्षसहित गठबन्धन र कार्यदलको बैठकबाट हामीले झण्डै ७७ प्रतिशत (१ सय २७) निर्वाचन क्षेत्रमा समझदारी बनाएका छौँ,’ ती सदस्यले भने, ‘अब २३ प्रतिशत (३८ क्षेत्र) मा सहमति गराउन फेरि बैठक जारी छ।’
बालुवाटारमा बसिरहेको बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल छन्।
यस्तै, सिट बाँडफाँट कार्यदलका ११ जना सदस्य सहभागी छन्। २ र ३ असोजमा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको बन्द सूचि निर्वाचन आयोगमा बुझाएर शीर्ष र कार्यदलले मंगलबारबाट प्रत्यक्ष तर्फको छलफल थालेको हो।
प्रतिनिधि सभा सिट बाँडफाँट गरेपनि बुधबार नै प्रदेश सभाको ३३० क्षेत्रका विषयमा पनि सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने नेताहरुले बताएका छन्।
यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा गठबन्धनले साझा वक्तव्य जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । बैठकले नागरिकता विधेयकप्रति राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे साझा वक्तव्य जारी गर्ने तयारी भएको नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरी खतिवडाले जानकारी दिए ।
संसदले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणको लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी यत्तिकै राखिदिएकी छन् । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार दोस्रो पटक प्राप्त भएको विधेयक १५ दिन भित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको मंगलबार नै १५ दिन पुगेको थियो ।
पहिलो पटक प्रमाणीकरणको लागि आएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित संसदमा फिर्ता गरेकी थिइन् । तर, संसदले भने राष्ट्रपतिको सुझावलाई वेवास्ता गरेर जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि पठाएको थियो ।
